मुंबई / नवी दिल्ली (१८ नोव्हेंबर २०२६):
महाराष्ट्राच्या राजकारणात सध्या न्यायालयीन लढाईपासून ते जिल्हा मध्यवर्ती बँकांच्या निवडणुकांपर्यंत अनेक महत्त्वपूर्ण घडामोडींना वेग आला आहे.
१. शिवसेना पक्ष आणि ‘धनुष्यबाण’ चिन्हावर सुनावणी अंतिम टप्प्यात
शिवसेना पक्ष आणि निवडणूक चिन्हाच्या वादावर सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेली सुनावणी आता अत्यंत निर्णायक टप्प्यावर पोहोचली आहे. एकनाथ शिंदे गटाच्या वतीने वकील ध्रुव मेहता यांनी न्यायालयात आपली बाजू जोरदारपणे मांडली असून, या प्रकरणातील सुनावणी पूर्णत्वाकडे झुकली आहे. संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागून राहिलेल्या या खटल्याचा निकाल राज्याच्या आगामी राजकारणाची दिशा ठरवणारा ठरणार आहे.
२. विरोधकांना सडेतोड उत्तर देण्याचे भाजप प्रदेशाध्यक्षांचे मंत्र्यांना आदेश
विरोधकांकडून सातत्याने सरकारची प्रतिमा मलिन करण्याचा प्रयत्न होत असताना मंत्र्यांनी शांत बसू नये, अशी स्पष्ट भूमिका भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांनी घेतली आहे. मंत्र्यांच्या बैठकीत बोलताना त्यांनी प्रवक्त्यांसोबतच थेट मंत्र्यांनीही मैदानात उतरून सरकारच्या बाजूने ठोस भूमिका मांडावी, अशा सूचना दिल्या आहेत. दुसरीकडे, शरद पवार गटाच्या नेत्या रोहिणी खडसे यांनी सरकारच्या योजनांवर टीका करत अद्याप ७२ लाख शेतकऱ्यांना मदत मिळाली नसल्याचा आरोप केला आहे.
३. जिल्हा बँकांच्या निवडणुकांमध्ये सत्तासमीकरणे बदलली
राज्यातील सहकारी राजकारणातही मोठ्या घडामोडी घडल्या आहेत. सातारा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या निवडणुकीत भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवत राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेने एकत्र येत सत्ता स्थापन केली आहे. अध्यक्षपदासाठी राष्ट्रवादीचे उदयसिंह पाटील उंडाळकर, तर उपाध्यक्षपदासाठी शिवसेनेचे माजी आमदार दीपक चव्हाण यांनी अर्ज दाखल केले आहेत. तसेच सोलापूर जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीतही भाजप विरुद्ध मोहिते-पाटील असा थेट संघर्ष पाहायला मिळत आहे.
